सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा चलचित्र क्षेत्र उदाशिन ।

राजेन्द्र कार्की,हेटौंडा

rajendra [dropcap]ने[/dropcap]पाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम कार्यक्रममा नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई समेटिएको छैन । चलचित्र क्षेत्रलाई नेपालसरकारले उद्योग सरह मान्यता दिइआइरहेता पनि यस क्षेत्रको वृत्ति विकास, सवलता र सक्षमताका लागि ठोस निति नियम भने अहिले सम्म पनि बन्न सकेको छैन । गत संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा चलचित्र क्षेत्रमा समेत उपयुक्त निति तथा नियमल्याई चलचित्र क्षेत्रलाई ब्यवस्थित, सक्षम र सवल बनाउँदै लैजाने राजनिति दलहरुका उद्घोष रहेता पनि यस वर्ष समेत कुनै सामान्य कार्यक्रम समेत नपर्दा यस क्षेत्रका लागि लागि पर्ने तथा सरोकारवालाहरु दंगदासका साथै निराश हुनु पर्ने बाध्य भएका छन् । विगतका सरकार देखि नै यस क्षेत्रलाई उद्योग वा कला–संस्कृति क्षेत्रमा राखेर हेरिनु पर्नेमा सुचना तथा संञ्चार मन्त्रालय अन्र्तगत चलचित्र विकास बोर्ड गठन गरी झारो टार्ने काम गर्दै आइरहेको छ । यस वर्ष चलचित्र कर्मीहरुले समेत यस क्षेत्रलाई अबिलम्ब ब्यवस्थित, चुस्त–दुरुस्त बनाउनु पर्ने धारणा र चाहना राख्दै ठूलै संख्यामा चलचित्र कर्मीहरु विभिन्न राजनिति दलहरुमा आवद्धका साथै कटिबद्ध भएका थिए ।

साथै चलचित्र क्षेत्रसंग सम्बन्धित ब्यक्तित्वलाई नै संसदको प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्य सहित चलचित्रको क्षेत्रमा दिर्घसाधनामा लागेका उद्धव पौडेललाई समेत उम्मेवार बनाइएको थियो भने हजारौंको संख्यामा चलचित्र कर्मीहरुमा सडकमा समेत उत्रेर समर्थन गरेका थिए ।film_reel_5

नव गठित सरकारले यस क्षेत्रको संरक्षण, संद्धर्धन तथा विकासका लागि विकासका लागि विशेष योजना ल्याउने आशमा रहेका चलचित्र कर्मीहरु हिजोे प्रस्तुत गरिएको १४६ बुँद्धे कार्यक्रम भित्र चलचित्र क्षेत्रको शुन्य कार्यक्रमले अवश्य पनि निराश बनाएको छ भने नव गठित सरकारले समेत यस क्षेत्रको विकास र विस्तार चाहँदैनन् भन्ने सम्म प्रष्ट भएकोले छिमेकी कै पृष्ठ पोषक रहेको प्रमाणित समेत भएको मान्नु पर्दछ ।

Namaste Filmy

Read Previous

बैशाखमा विवाहको तयारीमा रहेको आर्यनलाई निको नहुने रोगले सतायो । भिडियो ।

Read Next

यस्ता छन 'हिम्मतवाली' हिरोहरु । रेखा-श्याम विवादमा 'कुरोको चुरो' अर्कै ।