नयाँ सविधानमा चलचित्र छुट्दैन : बाबुराम भट्टराई ।

[dropcap][/dropcap]ब बन्ने सविधानमा चलचित्रलाई सम्बोधन गराउन चलचित्र कलाकार संघले सक्रियता देखाएको छ । बिहिबार संघको नेतृत्वमा सिहंदरबार पुगेका एक टोलीले सिनेमालाई सबिधानमा समेट्नुपर्ने मागसहित सुझावपत्र पेश गरेका छन । टोलीले संवैधानिक राजनितिक संवाद तथा सहमति सभापति बाबुराम भट्टराईलाई दुइ बुदें सुझावपत्र बुझाएका हुन । Chalachitra kalakar sanghसंघको दुई बुँदे सुझावपत्रमा सिनेमालाई मौलिक हक र राज्यको दायित्व निर्देशिका, सिद्धान्त तथा नीतिहरु अन्तर्गतहरु सम्बोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । मौलिक हकमा चलचित्र अभिव्यक्ति सम्प्रेषणको सशक्त माध्यम भएकाले निर्माण गर्न वा प्रदर्शन गर्न कुनै प्रतिवन्ध लगाइने छैन भनेर उल्लेख गर्न पनि माग गरिएको छ ।
दोस्रो बुँदामा सिनेमालाई सिर्जनशील, साँस्कृतिक उद्योगको रुपमा स्थापित गरी राष्ट्रिय चलचित्र विस्तार, विकास एवं संरक्षणका लागि सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ भनी उल्लेख गर्न सुझाइएको छ ।
सुझाव बुझ्दै भट्टराईले नयाँ बन्ने संविधानमा चलचित्रलाई नछुटाउने पतिबद्धता जनाए । सुझाव दिने संघका पदाधिकारीलाई धन्यवाद दिदै भट्टराईले ढुक्क हुन आग्रह गरे ।
सुझाव बुझाउन कलाकार संघका अध्यक्ष नवल खड्का र महासचिव रामकेशर बोगटी, कलाकार बसुन्धरा भुसाल, विजय देउजा, निशा अधिकारीलगायत सिहंदरबार पुगेका थिए ।

Namaste Filmy

Read Previous

'बिग बोस-८' मा सलमानको पारिश्रमिक हप्ताको ६ करोड ।

Read Next

फिल्मीखबर डटकम लाई पाँच सय जरिवाना ।